याबाबत त्यांनी नगराध्यक्षा सौ मैथिली तांबे यांना दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की
शासनाने संगमनेर तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित केला असून, या निर्णयाच्या अनुषंगाने ग्रामीण भागातील नागरिकांना दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. त्याचप्रमाणे संगमनेर शहरातील नागरिक, व्यापारी, छोटे व्यावसायिक व सर्वसामान्य कुटुंबांनाही दुष्काळी परिस्थितीचा आर्थिक फटका बसत आहे.
तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सवलती व मदतीच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, संगमनेर शहरातील नागरिकांनाही या संकटाचा सामना करावा लागत असताना त्यांना नगरपरिषदेच्या माध्यमातून आर्थिक दिलासा मिळणे आवश्यक आहे.
नगरपरिषद ही नागरिकांची स्थानिक स्वराज्य संस्था असून, संकटकाळात नागरिकांच्या आर्थिक हिताचा विचार करून आवश्यक निर्णय घेणे ही तिची जबाबदारी आहे.
त्यामुळे शासनाच्या दुष्काळ घोषणेच्या अनुषंगाने संगमनेर नगरपरिषदेने पुढाकार घेऊन खालील मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी.
माझ्या ठोस मागण्या पुढीलप्रमाणे :
१. संगमनेर शहरातील निवासी मालमत्ताधारकांना घरपट्टीमध्ये चालू आर्थिक वर्षासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात यावी.
२. शहरातील नागरिकांना पाणीपट्टीमध्येही ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात यावी.
३. सदर सवलतीसाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदींची तपासणी करून नगरपरिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत तातडीने प्रस्ताव मांडण्यात यावा व ठराव मंजूर करण्यात यावा.
४. नगरपरिषदेच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील बाबींसाठी जिल्हाधिकारी, नगर प्रशासन संचालनालय व नगरविकास विभागाकडे आवश्यक मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात यावा.
५. शासनाच्या दुष्काळी निर्णयाच्या अनुषंगाने शहरातील नागरिकांना कोणत्या शासकीय सवलती लागू होऊ शकतात, याबाबत नगरपरिषदेने अधिकृत माहिती व कायदेशीर अभिप्राय सादर करावा.
महोदय,
दुष्काळ हा केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित नसून त्याचे आर्थिक परिणाम शहरातील प्रत्येक कुटुंबावर होत असतात. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शहरवासीयांनाही दिलासा मिळणे गरजेचे आहे.
शासनाने तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित केला असेल, तर संगमनेर नगरपरिषदेनेही शहरातील नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहून घरपट्टी व पाणीपट्टीमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा.
ही मागणी सर्वसामान्य संगमनेरकरांच्या आर्थिक हिताची असल्याने यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, ही विनंती.
