संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या पंचायत समिती मारहाण प्रकरणी अभिषेक थोरात आणि त्यांच्या इतर तीन साथीदारांना न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. एम. शेख यांनी या प्रकरणातील सर्व चारही अर्जदारांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद नाना थोरात व त्यांच्या समर्थकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि पंचायत समिती मधील एका कर्मचाऱ्यास बेदम मारहाण केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र, अर्जदारांच्या वतीने ॲड. शोण दिपक थोरात यांनी न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, एका महिलेने पंचायतसमिती मधील एका अधिकाऱ्याकडे आपल्या पगाराची मागणी केली असता, संबंधित अधिकाऱ्याने तिचा विनयभंग केला असल्याची तिची तक्रार होती. उलट, त्या अधिकाऱ्यास त्याच्या गैरकृत्याचा जाब विचारण्यासाठी शरदनाना थोरात गेले असता त्यांच्यावरच खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच या घटनेनंतर जेव्हा सदर महिला पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेली, तेव्हा राजकीय दबावामुळे पोलिसांनी त्यांची तक्रार नोंदविण्यास नकार दिला. महिलेची तक्रार दाखल करून घ्यावी या मागणीसाठी शेकडो महिलांना संगमनेर पोलिस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन करावे लागले होते. तरी देखील तिची तक्रार तिच्या सांगण्याप्रमाणे नोंदविण्यात आलेली नाही. तसेच सदरचा गुन्हा हा राजकीय वैमनस्यातून दाखल करण्यात आला असल्याचे ॲड. थोरात यांनी त्यांच्या युक्तिवादातून कोर्टासमोर मांडले. यावेळी ॲड. थोरात यांना ॲड. प्रमोद शिंदे, ॲड. अजिंक्य शिंदे, ॲड. आकाश जाधव यांनी सहकार्य केले.
दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी या जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला. अर्जदारांनी सरकारी नोकराला कामापासून रोखले आणि त्यांना मारहाण केली, त्यामुळे त्यांना जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद सरकार पक्षातर्फे करण्यात आला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तपासासाठी अर्जदारांना कोठडीत ठेवण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने अर्जदारांस अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे.
न्यायालयाने अभिषेक थोरात, ऋषिकेश थोरात, शिवामृत बोखारे व एका महिलेस अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.